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OMSS SCHEME WHEAT SELL / केंद्र सरकार द्वारा OMSS SCHEME के तहत गेहूं की बिक्री की जाएगी

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OMSS scheme wheat sell by center government / केंद्र सरकार द्वारा OMSS SCHEME के तहत गेहूं की बिक्री की जाएगी। क्या है OMSS SCHEME और सरकार कैसे फायदा उठाएगी इस योजना से पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवायेंगें। केंद्र सरकार द्वारा स्टाक लिमिट लगाने के बावजूद भी गेहूं भाव में लगातार तेजी जारी है और दिल्ली मंडी में गेहूं भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। रोजाना अपनी मंडी के ताजा भाव अपडेट, वायदा बाजार भाव, फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट पर रोजाना विजीट करें और गुगल पर सर्च जरूर करें 👉 Mandi xpert

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गेहूं तेजी मंदी रिपोर्ट 👉 https://www.mandixpert.com/wheat-boom-recession-report-2023-2/

दिनांक 21 जून 2023 दिन बुधवार

OMSS स्कीम के तहत गेहूं बिक्री : सूत्र OMSS स्कीम के तहत 23 जून को पहले टेंडर जारी होगा पहले टैंडर में बिडिंग के लिए 5 लाख टन गेहूं आवंटित किया जायेगा अधिकतम मात्रा 100 टन प्रति एंट्री प्रति ऑक्शन की जाएगी। अभी हाल ही में OMSS के तहत एफसीआई द्वारा 15 लाख टन गेहूं बिक्री किये जाने की बात कही जिसमें से पहले लॉट में 5 लाख टन नीलाम होगा। URS गेहूं के रिजर्व बिक्री भाव 2125 व FAQ के 2150 रुपए प्रति क्विटल रखे जा सकते हैं।चालू सीजन की 262 लाख टन खरीद से पूल में 72% URS गेहूं उपलब्ध जोकि एक बहुत बड़ी मात्रा है।

उपरोक्त आकड़ों के अनुसार FAQ गेहूं की मात्रा कम जिसका सीधा असर आटा, मैदा, सूजी निर्माताओं पर पड़ सकता है। अधिकतम मात्रा 100 टन से ऊपर न हो पाने से रोलर फ्लोर मिलों को बिडर्स या मंडियों से गेहूं खरीदना पड़ेगा। FAQ की मात्रा अधिक न होने से भविष्य में अच्छे क्वालिटी गेहूं की कीमतें ऊंची रह सकती हैं। 1 जून 2023 को केंद्रीय पूल में 313.88 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध, जून में सरकारी खरीद रफ़्तार भी पड़ी धीमी। कृषि बाजार भाव सर्विस का मानना है। कि अधिकतम स्टॉक 340 लाख टन रह सकता है। जून 2022 में गेहूं का स्टॉक 311.42 लाख टन, जून 2021 में 602.91 लाख टन था। केंद्रीय पूल में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं स्टॉक बढ़ा परन्तु 2021 से लगभग आधा।

1 जुलाई से 30 सितम्बर तक गेहूं के स्टॉकिंग नोर्म्स 275.8 लाख टन होंगे 340 लाख टन स्टॉक में से 15 लाख टन OMSS के तहत आवंटित किया गया यानी 325 लाख टन की मात्रा बची विभिन्न सरकारी योजनाओं में गेहूं का वितरण/बिक्री किये जाने के बाद पूल में स्टॉकिंग नोर्म्स से कम आने की आशंका स्टॉक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए OMSS के तहत विभिन्न राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री नहीं की जाएगी उपरोक्त सभी आकड़ों और स्थिति को देखें तो भविष्य में गेहूं की कीमतें मजबूत रह सकती हैं। बशर्ते सरकार गेहूं आयात शुल्क जो 40% है। वो न हटाये आने वाले दिनों में गेहूं आयात चर्चाएं जोरों पर होंगी।
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